Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Punjab and Haryana High Court : ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sangrur News : ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi News : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(For more news apart from High Court notice to Haryana and Punjab government, seeking response by October 24 News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)