ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2020 ’ਚ, ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ।