ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਭਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ IELTS  ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ/ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਯੂ.ਏ.ਵੀ., ਯੂ.ਏ.ਐਸ., ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 29.06.2024 ਤੋਂ 27.08.2024 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

• ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ  ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
• ਸੈਲਾਨੀਆਂ/ਗਾਹਕਾਂ/ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ  ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
• ਵਿਜ਼ਟਰ/ਗਾਹਕ/ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਇਕ  ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। 
• ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 27 ਅਗੱਸਤ , 2024 ਤਕ  60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।