ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਬ ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।’
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CCSHAU) ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ,
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।