ਬਜਟ 2019 : ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਤੌਰ...

Mgnrega Worker

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੁਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 143 ਕਰੋੜ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਔਸ਼ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਵੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।