ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ

ਗੁਹਾਟੀ/ਇੰਫਾਲ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਨਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਕ  ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨਸ ’ਤੇ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ  ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵਲ  ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੂਰਿਨ ਜੋਤੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਸਿਆ। 

ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦਯੋਤ ਦੇਬਬਰਮਾ ਨੇ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਟਗਾਓਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ‘ਸਟਾਪ-ਗੈਪ ਨੇਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ  ਤੰਗ ਪੱਟੀ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ  ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।