ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Muslims India politics Modi Govt Lok Sabha election-2019

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਮਕੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸੈਕਿਊਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।