ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 96 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਤਨਿਧਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 96 ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 96 ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28 ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 20, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 9, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 6 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 5 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਾਂਸਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਨੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 49 ਮੁਸਲਿਮ 1980 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 23 ਸਾਂਸਦ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2008 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 2026 ਤੱਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਗੀਨਾ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਅਤੇ ਬਹਰਾਇਚ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਜੈਨਗਰ, ਮਥੂਰਾਪੁਰ, ਬਰਧਮਾਨ, ਪੂਰਬਾ ਅਤੇ ਬੋਲਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਰੀਮਗੰਜ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।