ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjab Vidhan Sabha
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab university Chandigarh
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Gian Chand Gupta
ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ 15% ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।