ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਅਸਮ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ (NRC) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਵਿਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਸਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਮ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ (NRC) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ।
ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,07,707 ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ - ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਜੋ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਤਮ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਮੀਆਂ - ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂੱਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਆਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ - ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ - ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਮ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾਰੂਢ਼ ਦਕਸ਼ਿਣਪੰਥੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਭਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ - ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਫਾਇਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਮ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ਥਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ - ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਿਆ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।