File Photo

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 28 ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਲਮੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਐਸਆਈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਬੀਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਮੇਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈਲਮੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 28 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ- BIS ਹੈਲਮਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਛਿਕਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਸਟਾਫ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਟੋਕਰੀ ਵਰਗੇ ਹੈਲਮੇਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਸਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬੈਚ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।