Loan Moratorium May be Extendable For Two Years: Centre to Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ (Loan Moratorium) ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,

ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।