Delhi High Court

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗੇਤਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਦੱ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਕਵਿ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵੇਰਨਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਲਖਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।