ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 38 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ, 355 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 8.37 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਡੀਸੀ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ|
ਕੈਥਲ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 335 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 38 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ|
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 350 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 517 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।