Aadhaar Law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰਹੋਰਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 12 ਅੰਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਵਰਚਊਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵੈ ਇਛੱਕ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਖਜਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।