ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਮਾਲਿਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ-ਮਲਕੀਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।