ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 4 KM ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Silver Price: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ (ਐਨਜੇਡੀਜੀ) ਅਨੁਸਾਰ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਜੇਡੀਜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।’’