Factories running in residential areas

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੋਤਰਣ ਬੋਰਡ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ, ਡੀ.ਡੀ.ਏ, ਡੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।