file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਦਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15-20 ਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਗੀ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 672 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 133 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 673 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।