ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਫ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ’ ਨੂੰ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲੈਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 12000 ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਫ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 18000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਐਫ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਆਦਾ ਪੀਐਫ  ‘ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਉਂਸ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।