ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਯੋਕਤਾ ਜਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.66 ਪੀਐਫ ਵਿਚ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਤੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਂਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਥੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ EPF ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।