Madras High Court : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Madras High Court : ਮਦੁਰਾਈ: ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET 2024 ਦੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NEET 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ NEET ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ LETM/NMO/ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਕਾਰ/ਨਿਊਰੋਜੈਨਿਕ ਬਲੈਡਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Shyam Rangeela : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ 'ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। NEET ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਤੁਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:New York News : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓ-ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab news :ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

(For more news apart from Madras High Court allows wearing sanitary napkins in NEET 2024 exam  News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)