supreme court

ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੰਡਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਥਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਆਪੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 1948 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰਮਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।