ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ  ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1.50 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ।

ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਇਕ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ.ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਗੇਮਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਘਰ, ਕਮਰੇ, ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਸਵੇਰੇ 1.50 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 3.30 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।