ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਏਐਸਕੇਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਏਐਸਕੇਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ - ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਏਐਸਕੇਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀਕੇ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।