BJP MP Harinarayan Rajbhar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੋਸੀ ਅਤੇ ਹਰਦੋਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰੀਨਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂÎ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 498ਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।