Black money

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਈ  ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਫਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। 100 ਤੋਂ  ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈਵੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ  ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੁਫਿਆ ਵਿਭਾਗ,  ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਭਾਗ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ  90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ  ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਚੋਰੀ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਨੋਟਬੰਦੀ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਵਿੱਚ 34 . 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ,  ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  6900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 3 .38 ਹਜ਼ਾਰ  ਮਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।