file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਜੀ ਐਸ ਮਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਿਵਚ 2010 ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗੱਸਤ 2010 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 2006 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।