ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

School Students

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

School Students

ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SoPs) ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”।

CORONA VIRUS

ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਐਮਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ”।