ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ! 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ: ਜਿੰਪਾ 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ : ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (52) ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸਰਨੇਮ' 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।