File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਪੇਟੀਐਮ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।