ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਸੋਧ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ 'ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁਧ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਸੋਧ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਬਿਲ ਨੂੰ 42 ਮੁਕਾਬਲੇ 147 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 85 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 104 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   (ਪੀਟੀਆਈ)