ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਸਰ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।