Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਘਟਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਸਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪ੍ਰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਣ ਤਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।