File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਯੋਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕਸ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।