ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 12 ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਫ਼ਾਇਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 60.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ।