File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ?'ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।