GoM likely to discuss imposing flat 28% GST on online gaming

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

Online games

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਰੇਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAX

ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਨੂਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਗੋਆ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਿਨ ਗੋਡੀਨਹੋ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਤਿਆਗਰਾਜਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Online Games

ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।