Supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਿਜੁਆਇੰਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਿਜੁਆਇੰਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।