School Fee Lockdown Period Waiver Government of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵੈੱਨ/ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਨਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਤੇ 20% ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।