Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਏਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਅ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5500 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲੱਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੂਟ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।