ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਮੁੜ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ, 3 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 3990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਲੈਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਅ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਸ ਬੱਝੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਫ਼ਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।