Image: For representation purpose only.

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2030 ਤਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ : ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁਛਗਿਛ

ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,243.76 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,762 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ BSF ਨੇ ਕੀਤਾ ਢੇਰ

ਜਦਕਿ 1,804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।