Image: For representation purpose only.

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ : ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ONLINE ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (31,482) ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (28,959) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (28,417) ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 11,536, 2020 ਵਿਚ 6,909 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 9972 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਦੀ ਮਾਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12,218 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ; ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (4076) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ (2,026) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (449) ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਅਗਰਤਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁਛਗਿਛ   

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ

ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।