indian farmers

* 2016 ਵਿਚ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.15 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.56 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ 2.57 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 31.57 ਫ਼ੀ ਸਦ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਟੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨੈੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਕੰੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 78322 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 0.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦਾ 18.10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 1289351 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦਾ 18.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਹੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਿਕ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 73265 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 783322 ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 123481 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੋਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24729 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ 77795 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 124517 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੋ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।