ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ. ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਔਡੀਕੇਸਾਵਲੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ‘ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਈਅਦ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਥਾਈ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(5) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(5) ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।