ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।