Hariyana Govt with Ram Rahim

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਛਤਰਪਤੀ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ  'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,  ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡੇਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜਮਾਵੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੁਰਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ  ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?