ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 

ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਹੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ) 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ - ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।