Indian Currency Change

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਧਿਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਨਕਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਾਹਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।